चैत ५, काठमाडौं–निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सरकारले हालसालै ल्याएको ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२’ ले निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न अप्ठेरो पारेको गुनासो गरेका छन् ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले सरोकारवालासँग गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरुले निर्देशिकाले विद्यालयको शुल्क, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक र विद्यार्थीका सुविधालगायतका विषयमा कडा नियम लगाएपछि आफूहरुलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न नै समस्या परेको बताएका हुन् ।
शिक्षा विभागका सह–सचिव बैकुण्ठ अर्यालले विगतमा विद्यालयको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्य जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने भएपनि अभिभावकको व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले निर्देशिका नै बनाएर लागु गर्नुपरेको बताए ।
उनले सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरेर नै उक्त निर्देशिका लागु गरिएको दावी गर्दै भने े–‘तपाईहरु गुणस्तर शिक्षा दिनुस्, लागेको शुल्क लिनुस् तर अभिभावकको राय र सुझाव लिएर मात्र शुल्क निर्धारण गर्नुस् ।’
राष्ट्रिय तथा आवासीय निजी विद्यालय एशोसियसन(एनप्याब्सन) का अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले शुल्क वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको पनि मान्यता रहेको बताउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने सरकारी निकायका प्रतिनिधिले त्यसको निर्देशिका कार्यान्वयन गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन(प्याब्सन) का अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले सरकारले निर्देशिका ल्याएर निजी विद्यालयलाई समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै शुल्क लिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिन खोज्दा सरकारले छेक्ने काम गरेको बताए ।
अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले प्याब्सन, एनप्याब्सनले उक्त निर्देशिका नमान्ने पक्का भइसकेको बताउँदै सरकारले निर्देशिका जबरजस्ती लागु गराउन खोज्ने र निजी विद्यालयले नमान्ने कारण द्वन्द्वको सिर्जना हुने भएकाले अब अभिभावक चुपो लागेर नबस्ने चेतावनी दिए ।
निर्देशिकाअनुसार निजी विद्यालयले जथाभावी शुल्क तोक्न र बढाउन नपाइने, यसका लागि उनीहरुले अभिभावक भेलाको दुई तिहाईको निर्णय मान्नुपर्ने, विद्यालय भवन भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने र प्रत्येक कक्षाकोठा ह्विलचियर पुग्ने अपाङ्गमैत्री हुुनुपर्नेलगायतका व्यवस्था छन् ।