चैत ५, काठमाडौं– भारतले जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चवाट नेपालबारेको मानवअधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामाथि टिप्पणी गर्दै न्यायिक अधिकार र समानताका दिशामा सम्बोधन हुन बाँकी मुद्दामा रचनात्मक तबरले निश्चित समयावधिभित्र समाधान पहिल्याउन दोहोर्याएको छ।
मानवअधिकार परिषदको बुधबार सम्पन्न ३१ औं बैठकमा भारतले नेपालको मानवअधिकार स्थितिमाथि टिप्पणी गर्दै मधेस मामिलामा उब्जिएका मागमध्ये दुई बुँदाको संविधान संशोधनबाट सम्बोधन भएको र थाती मुद्दामा पनि सम्बोधन जरुरी रहेको धारणा दोहोर्याएको छ।
भारतले परिषदको गत नोभेम्बरमा सम्पन्न यूपीआर बैठकमा पनि नेपाल मामिलामा न्यायिक समानता र अधिकार प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरेको थियो। (कान्तिपुर दैनिकबाट)