साउन १२, काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साउन सम्म संबिधान जारी गर्ने गरि छलफल भईरहेको बताएका छन् ।
जारी केन्द्रीय कमिटीको पाँचौँ बैठकमा प्रस्तुत ‘संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पु-याउने सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव’ मा जनताबाट प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्न अधिकतम प्रयत्न गरिने उल्लेख छ ।
राससलाई प्राप्त अध्यक्ष ओलीको लिखित प्रस्तावमा भनिएको छ – “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (प्रधानमन्त्री)को व्यवस्था हाम्रो पार्टीले दुवै निर्वाचनको घोषणापत्रमा आधिकारिक रूपमा नै अगाडि सारेको थियो । हामीले यसका पक्षमा अन्य दललाई सहमत गराउन अधिकतम प्रयत्न पनि गरेका थियौँ तर यसो गर्नु सम्भव नभएपछि संविधान बनाउने मूल्यमा हामीले यस विषयलाई स्थगन गरेका थियौँ । राष्ट्रव्यापी रूपमा प्राप्त सुझावहरूले हामीलाई उत्साहित तुल्याएको छ ।”
सो प्रस्तावमाथि आजको बैठकमा पनि छलफल जारी रहने एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । बैठक यही साउन ९ गतेदेखि सुरु भएको थियो ।
अध्यक्ष ओलीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चिरप्रतिक्षित सपना पूरा हुने बिन्दुमा आइपुगेकाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताबाट प्राप्त रायसुझावलाई समेटेर मस्यौदा परिमार्जन गरिसकेपछि यसले नेपालको संविधान– २०७२ को विधेयकको स्वरूप ग्रहण गरी संविधानसभामा हुने विभिन्न प्रक्रियागत चरण पूरा गरेपछि संविधान जारी हुने जनाए ।
“आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २०७२ साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्न प्रमुख राजनीतिक दलबीच सघन छलफल चलिरहेको छ । जनताको सङ्घर्ष र क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, सबल राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा रहेको संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पु¥याउन एमाले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा, सामथ्र्य र समय केन्द्रित गर्न प्रतिबद्ध छ” – प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लामो आरोह अवरोह, दलहरूबीचको तिक्तता र जनतामा फैलिएको निराशालाई चिर्दै राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य शक्तिहरू– नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, एनेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच गत जेठ २५ गते ऐतिहासिक १६ बुँदे सहमति भएको जनाउँदै ओलीले विगतमा अगाडि सारिएका कतिपय त्रुटिपूर्ण प्रस्तावलाई सच्याउँदै सन्तुलित र देशको अधिकतम हित हुने गरी सङ्घीय ढाँचा निर्धारण गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताए छ ।
अध्यक्ष ओलीले धर्म व्यक्तिको निजी आस्थाको विषय भएकाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यले धर्म विशेषलाई अवलम्बन गर्नु हुँदैन, राज्य धार्मिक मामिलामा तटस्थ रहनुपर्छ र सबै धर्म÷धर्मावलम्बीहरूप्रति समभाव राख्नुपर्छ बताए ।
पछिल्लो समय जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन, निश्चित समुदायका धार्मिक आस्थामाथि आँच पु¥याउने प्रयास र आफ्ना मौलिक मूल्य मान्यताहरू कमजोर पारिँदै लगिएको अनुभूतिले समाजलाई संवेदनशील बनाएको स्पष्ट देखिएकाले धर्मको नाममा कुनै पनि पक्षले राजनीति गर्न नपाओस् र जनताको धार्मिक आस्था विवादमा पार्ने काम नहोस् भन्ने कुरामा सतर्क रहनुपर्नेमा पनि अध्यक्ष ओलीले जोड दिएका छन ।
चार दलबीचको १६ बुँदे सहमतिको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ – “संविधान निर्माणको यस ऐतिहासिक, संवेदनशील र निर्णायक घडीमा राज्यका सबै अङ्गले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संयमित, सन्तुलित र सुझबुझपूर्ण भूमिका खेल्न पनि हामी पुनः आग्रह गर्दछौँ ।” रासस