असार १, काठमाडौँ – नेपाल बार एशोसिएसनले नयाँ संविधान निर्माणका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधान सभामा पेश गरेको न्यायपालिकासम्बन्धी केही व्यवस्थामा आपत्ति जनाएको छ । न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको कारबाही सम्बन्धि व्यवस्थामा उसको विमति रहेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि छानविन र अनुगमन गर्न संसदीय समिति बनाउने प्रस्तावको विरोध गर्दै बारले यस्तो प्रस्ताव स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी अवधारणा र अहिलेसम्म अवलम्बन गरेको संवैधानिक मान्यता विपरित भएको जनाएको छ ।
बारका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र न्याय परिषदका सदस्यहरुलाई महाअभियोगको कार्य्विधिद्वारा संसदप्रति जवाफदेही बनाउन महाअभियोग कारबाहीका लागि स्थायी प्रकृतिको समिति बनाउन सकिने सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी सर्वोच्च र अन्य अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था नगरी निश्चित अवधि र कार्यादेश तोकेर कानून र न्याय क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त व्यक्तिलाई अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा कम्तिमा दुई तथा सर्वोच्चमा कम्तिमा तीन जना न्यायाधीशले मात्र मुद्दा हेर्ने गरी इजलासको संवैधानिक व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि बार एशोसिएसनले दिएको छ ।