वैशाख ७,काठमाण्डौ – विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले गत सातादेखि संयुक्त आन्दोलन गरेपछि निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि बढाएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा सहमति भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज करिब छ घण्टा लामो भएको सरोकारभएका पक्षसहितको वार्तामा तत्कालका लागि शुल्कवृद्धि स्थगन तथा फिर्ता गर्ने र त्यसको पुनरावलोकन एवम् अनुगमन गर्न एक प्राविधिक समिति गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप कारबाही गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमतिका लागि शब्द शब्दमा विवाद हुँदा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भएको थियो । यो सहमतिसँगै सोमबारदेखि विद्यार्थी सङ्गठनले निजी विद्यालय बन्द गराउने घोषित कार्यक्रम फिर्ता भएको छ ।
निजी विद्यालयले ११ देखि ४२ प्रतिशतसम्म शुल्कवृद्धि गरेको पाइएको थियो ।
विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि, निजी विद्यालय सञ्चालक संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सन तथा अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधिबीचको गत वर्षमा पनि यस्ता सहमति नभएका भने होइनन् ।
वार्तामा सहभागी अनेरास्ववियुका प्रवक्ता आरसी लामिछानेले शुल्कवृद्धि फिर्तालगायत दसबुँदे सहमति भएकाले आफूहरुको आन्दोलनका कार्यक्रम पनि स्थगन भएको राससलाई जानकारी दिनुभयो । शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा बन्ने सो कार्यदलमा विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि पनि आमन्त्रित हुनेछन् ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्साल, शिक्षा विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम रिमाल, निर्देशक खगेन्द्र नेपाललगायत हुनुहुन्थ्यो । प्याब्सन र एन प्याब्सनका प्रतिनिधिले भने आफूहरुले मापदण्डका आधारमा शुल्क लिएकाले फिर्ता नगर्ने अडान लिएका थिए । उनीहरुले वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै केही बुँदामा फरक मत राखेका थिए । अधिकांश विद्यालयमा भर्ना भइसकेकाले लिइसकेको शुल्क फिर्ता गर्ने वा मासिक शुल्कमा समायोजन गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल देखिएको छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नुपर्ने सर्त मान्न नसकिने जनाउँदै सहमतिमा फरक मत राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शुल्क फिर्ता गर्दा विद्यालय चल्न सक्ने अवस्था हुँदैन, यो हाम्रा लागि अपमान हो ।” वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गराइए र त्यहीअनुसार अनुगमन भए आफूहरु बढी देखिएको शुल्क फिर्ता गर्न तयार हुने दाबी गर्नुभयो ।
अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले निजी विद्यालय सञ्चालकको फरक मत दर्जका कारण सहमतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
अनेरस्ववियु (क्रान्तिकारी) ले निजी विद्यालयमा जारी राखेको लेखा शाखाको तालाबन्दी पनि फिर्ता गर्ने सहमति भएको सो सङ्गठनका कोषाध्यक्ष लालबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
हाल करिब आठ हजार निजी विद्यालय छन् ।