वर्तमान भूमण्डलीकृत विश्वमा अन्तर आवद्धता र एकीकृत अवधारणा आर्थिक, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा मात्र होइन सीमा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समेत सामयिक बनेको छ । सीमा यस्तो ठाउँ हो जहाँ मानिस र वस्तु हरुकोे आवागमन हुने गर्दछ र यिनीहरुको आवगमनमा प्रत्येक राष्ट्रको निर्धारण गरेको कानूनी प्रावधानको आधारमा नियन्त्रण गरिनु पर्ने हुन्छ । विश्व भन्सार संगठनको २१औं शताब्दीको भन्सार विषयक अवधारणात्मक पत्रमा समेत समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको प्रसंगले प्राधान्यता पाएको छ । सीमा व्यवस्थापनको विषय बहु संस्थाहरुको भिन्न भिन्न स्वरुप, कार्यक्षेत्र र प्रकृतिको संलग्नता हुने भएकोले जटिल मानिन्छ । १९९०को दशक मध्यतिर व्यापार सहजीकरणका लागि व्यापारसँग सम्बद्ध र सीमामा संलग्न हुने निकायहरु बीच समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरियो । ब्यापार सहजीकरण वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज, प्रक्रियागत झन्झटवाट मुक्त ,व्यवसायी मैत्रीय वनाउने सहजीकरणको प्रक्रिया हो । ब्यापार सहजीकरणले ब्यापारसंग सम्बध्द नीति नियमहरु उदार र पारदर्शी वन्नुपर्ने, भन्सारजन्य, गैर भन्सारजन्य महशूल, कर, दर्ता प्रक्रिया, सामानहरुको ओसार पसार, विक्री वितरण जस्ता पक्षहरुमा आउन सक्ने अवरोधलाई निरुत्साहित गरिनु पर्ने मान्यता राख्दछ । ब्यापार सहजीकरणको विषयले संस्था, फर्म, कम्पनी को स्थापनामा सहजता,उत्पादित वस्तु सहज रुपमा भन्सार विन्दूसम्म आउन सक्ने अवस्था, शीघ्र र पारदर्शी भन्सार जांचपास प्रक्रिया, भन्सार जांचपास भएका वस्तुहरुको सहज वितरण प्रणाली, नीति(कानूनको पारदर्शीता र पूर्वानुमानयोग्यतामा जोड दिन्छ । व्यापार सहजीकरण व्यापारको दिगो विकासको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने यस्तो संयन्त्र हो जसले पूर्वाधार विकास , प्रक्रियागत सरलता, व्यापारका सम्बन्धहरुको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुलाई मूल ध्येय वनाएको हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक वातावरणको सहजताको लागि व्यापार सम्बद्ध कानूनी प्रावधानहरुमा एकरुपता,प्रशासकीय तथा व्यापारजन्य औपचारिकता प्रकृयाहरु र कागजातहरुको प्रयोगमा सरलता,आवश्यकीय सूचनाहरुको एकीकृत संजाल तथा तदनुरुपको प्रविधिको व्यवस्था,सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बीच आवश्यक प्रक्रिया र प्रावधानमा सहज पहुच र पारदर्शिता लगायतका पक्षहरुलाई सर्वस्वीकृत विषयको रुपमा लिइएको छ ।
समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन एउटा यस्तो अवधारणा हो जसमा राष्ट्रको सीमा र व्यापार व्यवस्थापन संग सम्बद्ध निकायहरुको भिन्न भिन्न भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत रुपमा संचालनमा ल्याउनमा सहयोग पु¥याउंदछ । सीमा व्यवस्थापनको यो आधार वाणिज्य नीति, खाद्य सुरक्षा, कृषि, गुण नियन्त्रण, भन्सार प्रणाली, वातावरण, अध्यागमन जस्ता नीतिहरु र संस्थागत समन्वय बाट निर्देशित हुने गर्दछ । परम्परागत रुपमा यी सबै कार्यहरु भिन्न भिन्न निकायहरुबाट भिन्न भिन्न भौगोलिक अवस्थितिमा रहेर सम्पादन गर्दा सेवाग्राही मैत्रीय वातावरण बन्न नसकेको र झन्झटिलो बन्न गएकोले सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध उक्त कार्यहरुमा समन्वयको आवश्यकता महशुस हुन गएको हो । यसै पृष्ठभूमीमा विश्व भन्सार संगठनले सन् २०१५ को लागि समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन ः सरोकारवालाहरु लाई आवध्द गर्ने समावेशी अवधारणा भन्ने नारा तय गरेको छ । यस पृष्ठभूमीमा समेत आगामी वर्षहरु सीमा व्यवस्थापन संग सम्बन्धित निकायहरु र सरोकारवालाहरु वीच एकीकृत कार्यगत संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने विषयले थप महत्व पाएको छ ।
समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन लाई यूरोपेली यूनियनले एकीकृत सीमा व्यवस्थापन विश्व बैंकले सहयोगात्मक सीमा व्यवस्थापन र यूरोपका लागि सुरक्षा र सहयोग सम्बन्धी संस्थाले विस्तृत सीमा व्यवस्थापन को नाम दिएका छन् ।समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको सन्दर्भलाई विश्व भन्सार संगठनका विभिन्न दस्तावेजहरु खासगरी भन्सार प्रक्रियाको सरलीकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन संशोधित क्योटो अभिसन्धि , २१आंै शताब्दीको भन्सारको अवधारणाले समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको उपादेयताको बारेमा चर्चा गरेका छन् ।
सीमासँग सम्बद्ध जोखिम न्यूनीकरणमा निकायहरु बीच समन्वयको प्रवद्र्धन गर्नु तथा सीमा सुरक्षा र व्यापार सहजीकरणमा सन्तुलन कायम राख्नु समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य हो । २१आंै शताब्दीको भन्सार को अवधारणापत्रले समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको अवधारणाले सीमा व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरु बीच उन्नत समन्वय कायम गरी यात्रु, वस्तु र अन्य सामाग्रीहरुको आवगमनमा हुने जोखिम र जाँचपासको सहजीकरण प्रक्रियामा टेवा पु¥याउने, यस कार्यमा भन्सार प्रशासनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने , सम्बद्ध निकायहरुसँग समन्वयात्मक सहयोगको आदत प्रदान हुनु पर्ने र विद्युतीय एकद्वार प्रणाली को प्रयोगले सूचनाको आदानप्रदानमा सहयोग पु¥याउनु पर्ने विषयमा जोड दिन्छ । समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको अवधारणालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिएमा सीमा व्यस्थापन सम्बद्ध निकाय र निजी क्षेत्र दुवै लाभान्वित हुन सक्दछन् । यसले सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध सवै प्रक्रियाहरुलाई मूलधारमा आवद्ध गरेर साधन श्रोतको उच्चतम उपयोग र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनमा सहयोग पु¥याउदछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भइरहेको तीव्रतर वृद्धिलाई सहजीकरण गर्नका लागि समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनले सीमा क्षेत्रमा एकै थलोबाट मानिसहरूको आवागमन तथा सामानहरूको आयात निर्यातको प्रक्रियागत व्यवस्थापनलाई सहज तुल्याई व्यापार सहजीकरणमा सघाउ पु¥याउदछ । यो अवधारणाले भिन्न निकायहरुवीच को प्रक्रियागत असहजता, समन्वयमा जटिलता र कागजातको भीड जम्मा गर्नु पर्ने जटिलता जस्ता पक्षहरुलाई मात्र न्यूनीकरण गर्ने होइनकी व्यापारका संभावित जोखिमहरुलाई न्यूनीकरण गराउनमा समेत सहयोग पु¥याउंदछ।
उदार व्यापारिक परिवेशलाई अंगालिसकेको सन्दर्भमा र विश्व व्यापार संगठन, विश्व भन्सार संगठन र अन्य क्षेत्रीय व्यापारिक संस्थाहरुको सदस्य भैसकेको सन्दर्भमा व्यापार सहजीकरणको विषय नेपालको लागि सान्दर्भिक विषय हो । व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रमा जनाइएका अन्तराष्ट्यि प्रतिबध्दता, वहुपक्षीय, क्षेत्रीय र व्दिपक्षीय व्यापारिक संस्थाहरुमा आवध्दता र यसै पृष्ठभूमीमा व्यापार सहजीकरणका लागि गरिएका नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था नेपालको व्यापार प्रणालीलाई सहजयुक्त वनाउन सहयोगी व्यवथापकीय आयामको रुपमा स्थापित भएका छन् । भन्सारमा सरलीकरण र एकरुपतामा नेपालको भन्सार प्रशासनको मूल उद्देश्य रहदै आएको छ । यस सन्दर्भमा एक्काइसौं शताब्दीको भन्सार प्रशासनको अवधारणा अनुरुप नेपालको भन्सार प्रशासनको संरचनात्मक र प्रक्रियागत सुधारहरु भएका छन् । भन्सार प्रशासनको प्रभावकारिता अभिवृध्दिका लागि निजी क्षेत्र संग सहकार्य, व्यापार सहजीकरण, भन्सारमा सदाचारिता प्रबध्र्दनका क्षेत्रमा कार्यहरु भएका छन् । नेपालले संशोधित क्योटो अभिसन्धीको पक्षराष्ट् वन्ने तर्फ प्रक्रियाहरु शुरुवात गरेको छ यसै आधारमा सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने योजनामा रहेको छ । यसको लागि विद्यमान भन्सार ऐन र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने स्थिति छ ।
नेपालको भन्सार प्रशासनलाई उदार आर्थिक विश्व परिवेशको सन्दर्भमा विश्व भन्सारका क्षेत्रमा सिर्जित अवसर र चुनौतीका वीच अगाडी डो¥याउने र स्वस्थ्य व्यवसायिक वातावरण कायम गर्ने अन्तराष्ट्यि प्रयासमा साझा ऐक्यवध्दता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यस क्रममा पहिलो भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण कार्ययोजना सन् २००३( २००६, दोश्रो भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण कार्ययोजना सन् २००६( २००९, तेश्रो भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण कार्ययोजना सन् २००९( २०१३ कार्यान्वयन भैसकेको छ भने चौथो भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण कार्ययोजना सन् २०१३(२०१७ कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । यसको अतिरिक्त भन्सार प्रशासनको सफ्टवेरमा आधारित विद्युतीय सूचना प्रणाली आसिकुडा लाई वेवमा आधारित सूचना प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने, व्यापार संग सम्बध्द निकायहरुलाई एउटै सूचना संजालमा समावेश गर्ने गरी एकव्दार प्रणालीमा आवध्द गर्ने कार्यहरु अगाडी वढिरहेको स्थिति छ। भन्सारमा सरलीकरण र एकरुपता भन्सार प्रशासनको आवश्यकीय तत्व भएको सन्दर्भमा समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको माध्यमव्दारा व्यापार सहजीकरण गर्न भन्सार प्रशासन वाट भएका सुधारका प्रयासहरुले सार्थक उपलव्धी प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । दामोदर रेग्मी ,उप महानिर्देशक, भन्सार विभाग