पुस १५, काठमाडौं -सडक विभागले सार्क शिखर सम्मेलनका लागि सडक निर्माण तथा कालोपत्रे गरेका ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिन मातहतका डिभिजन कार्यालय नम्बर १ र २ को खाता रोक्का गरेको छ। यही साता कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पत्र लेखेर विभागका महानिर्देशक माधव कार्कीले भुक्तानी रोकाउन खाता रोक्का गराएका हुन्।
विभाग स्रोतका अनुसार डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूले ठेकेदारलाई सीधै भुक्तानी दिँदा कमिसनको रकम विभाग र मन्त्रालयसम्म आइनपुग्ने देखेर खाता रोक्का गरिएको छ ।
‘विभाग हुँदै मन्त्रालयसम्मका लागि कमिसन रकम भागबन्डा गर्ने विश्वासिलो कार्यालय प्रमुख नियुक्त नहुन्जेल खाता रोक्का रहने देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीको सरुवाको तयारी पनि भइरहेको छ।’
स्रोतको दाबीलाई विभागका महानिर्देशक कार्कीले आंशिक पुष्टि गरे। ‘काठमाडौं डिभिजन कार्यालयलाई टुक्राएर दुईवटा बनाइएपछि कागजपत्र मिलाउन गत साता ६ दिनका लागि खाता रोक्का गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘कागजपत्र मिलेपछि आगामी साता रोक्का गरिएको खाता फुकुवा गर्नेछु।’
यसबाहेक निर्माण सम्पन्न भएका सडक योजनाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने भनेर खाता रोक्का गरिएको अर्को कारण पनि उनले देखाए। ‘सम्पन्न सडक योजनाको सर्तअनुसार सडकको मोटाइ हेर्न कटिङ गर्ने काम भइरहेको छ।
कटिङपछि सर्तअनुसार छैन भने पुन: कालोपत्रे गर्न लगाएर ठेकेदारलाई बाँकी भुक्तानी गर्नेछौं’, महानिर्देशक कार्कीले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने।ठेकेदारहरूले काम गरेपछि भुक्तानी लिँदा कमिसनस्वरूप हाकिमलाई रकम दिने चलन रहेको र डिभिजन कार्यालयबाट सीधै भुक्तानी हुँदा यस्तो कमिसन नपाउने अवस्था आएपछि भुक्तानी रोकिएको स्रोतको दाबी छ।
‘आफ्नै हातबाट भुक्तानी दिने उद्देश्यले यसरी रोक्का गरिएको हो’, विभाग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो। स्रोतअनुसार सार्क सम्मेलनका लागि बिनाटेन्डर रातारात काम गराएका ६ वटा कम्पनीलाई १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
‘तपाईं काम सक्नुस्, पैसा समयमै चुक्ता गर्छौं भनेर पहिला हामीलाई ललीलप देखाइयो, पैसा दिने कुरै गर्दैनन्, हामीले ब्यांकबाट ऋण लिएर रातारात काम सक्यौं, अहिले ब्यांकको ब्याज तिर्न धौधौ परेको छ’, महालक्ष्मी बल्र्डवाइड जेभी कम्पनीका ठेकेदार रामशरण बुढाथोकीले भने।