त्यससँगै सरकार र व्यवसायीबीच विवाद बढ्दै गयो। व्यवसायीले वैशाखबाट निर्माणजन्य सामग्री ओसारपसार बन्द गरेर आन्दोलन सुरु गरे। वैधानिक व्यवसायीले समेत ढुंगा, गिटी, बालुवाको कारोबार रोकेपछि मुलुकभर निर्माणजन्य काम प्रभावित भएको छ। सिमेन्ट र रडको कारोबारसमेत ठप्प हुन थालेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार चक्रपथ विस्तार, सार्क सम्मेलन तयारीमा गर्नुपर्ने निर्माणलगायत सरकारी कामसमेत रोकिएका छन्। त्यस्तै सार्क सम्मेलनअघि गर्नुपर्ने उपत्यकाको सडक मर्मत, सभागृहमा भवन थप तथा मर्मत लगायतको काम रोकिएको हो। उक्त मन्त्रालयलाई मात्रै सरकारले ८० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ। उक्त रकम ढुंगा, गिटी, बालुवासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणको काममा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘सामान्य नागरिकको शौचालयदेखि लिएर मेलम्चीजस्तो बहुप्रतीक्षित आयोजनासमेत रोकिएका छन्,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले भने, ‘यस्तै अवस्था कायम रहे २२ लाख मानिस बेरोजगार भएर बस्नेछन्।’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिलगायत ठूला आयोजनाको काम पनि रोकिएको छ। ‘निर्माणसँग सम्बन्धित उत्पादनमूलक उद्योगले २० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्,’ उनले भने।आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।