डिल्ली राम ढकाल
‘सक्षम र जागरुक नागरिक समाजको सक्रिय पहरेदारी विना लोकतन्त्र अपांग हुन पुग्दछ।’ १९ औं शताब्दीको मध्यतिर अमेरिकी राजनीति एवं समाजशास्त्री अब्वी हफ्म्यानले व्यक्त गरेका उल्लेखित विचार लोकतान्त्रिक समाजका लागि सधै प्रेरक बनिरहने कुरामा सायदै विमती होला।
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख समाजमा लोकतन्त्रको सवलीकरण गर्नु कम चुनौतीको विषय होइन। जनताका आकासिएका आकाक्षा मात्र होइन स्वयं राजनीतिक दलहरु मार्फत व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धता उपर यथोचित संवोधन हुन नसक्दा उत्पन्न हुने आक्रोस लोकतन्त्र विरोधीहरुको लागि गतिलो इन्धन बन्न सक्ने कुरामा सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलहरु नै संवेदनशील हुनु पर्दछ।
दलहरु लोकतन्त्रका खम्बा हुन्। उनीहरुको आव्हानमा लाखौं लाख जनता सडकमा उत्रिएर रगत पसिना बगाएका छन्। हजारौं वीर वीरंगनाहरुले अमरत्व प्राप्त गरेका छन्। लामो संघर्षको प्रतिफलको रुपमा देशमा लोकतन्त्र पनि वहाली भएको भनिए पनि संकट हटेको छैन। यो संक्रमणकालिन अवस्थामा सरकार, दलहरु र नागरिकहरुको सिधा सम्पर्क वा सम्बन्ध सहजको विषय नबन्न सक्छ। त्यसैले गिलो माटोरुपी वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्थालाई लोकतन्त्रको विपरितमा कसैले उपयोग गर्न नसकोस भन्ने तर्फ यति बेला देशको स्वतन्त्र नागरिक समाज चनाखो हुनुपर्ने हो।
यतीबेला चिकित्सा क्षेत्रमा बिद्द्यमान याबत बिकृतीको सुधारको माग गर्दै डा.गोबिन्द केसी दशौं आमरण अनसनमा छन। बिगत १८ दिन देखीको उनको आमरण अनसनले उनको जिवन जोखिममा पर्दै गएको छ। डा केसीले आंफू वा आफ्नालाई पद मागेका छैनन, तलब,सेवा बृद्दीको शर्त राखेका छैनन्, सत्ताको ताबेदारी गरेका छैनन्, सरूवा,बढुवामा स्वार्थ देखाएका छैनन।
उनले त बरू सुशाशन,पारदर्शिता र आर्थीक अनुशासन हुनु पर्यो भनेका छन। अनि यो सबै नेपालीको साझा चाहना होईन र? फेरी किन मौन छ त यती बेला हाम्रो नागरिक समाज?यो सार्बजनिक हितको पक्षमा किन उर्लिदैंन काठ्माण्डौमा मानव सागार?
राजनितिक परिवर्तनको सवालमा दलहरूलाई पछी पार्दै उफ्रने हाम्रा नागरिक समाजका हस्तीहरू सुशासनको पक्षमा अपेक्क्षाकृत किन सडकमा ओर्लिंदैनन? यो यती बेलाको अहम प्रश्न हो। बिगतका केही घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पर्ण शासकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि मात्र नागरिक समाजको भूमिका अलि सघन देखीन थालेको हो। उतीबेला पनि आफ्नै आश्वासन र जनताको अपेक्षाहरुलाई राजनीतिक दलहरु र तीनका नेतृत्वले अस्वभाविक रुपमा वेवास्ता गर्दै जांदा लोकतन्त्रप्रति नै जनताको निराशा छाएको थियो। त्यसैको प्रतिफल हुनु पर्दछ, अन्तत्वगत्वा आफ्नै अधिकार राजाको मुठ्ठी भित्र कसिंदै जांदा पनि जनताहरुले त्यसलाई राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई दिनु पर्ने अनिवार्य सजायको रुपमा लिइरहे।
रमाइलो एवं विचारणीय पक्ष त के रह्यो भने १०/१५ लाख सदस्य भएको दावी गर्ने कांग्रेस र एमाले जस्ता ‘लोकतन्त्रवादी’ राजनीतिक दलको आव्हानमा रत्नपार्कमा मुश्किलले सयको संख्यामा मानिसहरु उपस्थित हुन थालेका थिए।
यसरी राजनैतिक दलको अकर्मण्यता बिरुद्ध जनताहरुको ठूलो ‘असहयोगी’ क्रियाकलाप बढ्दै जांदा प्रकारान्तरले लोकतन्त्र विरोधी तत्व एवं शक्तिलाई बल पुग्दै जाने निश्चित थियो। त्यसैले त्यति बेला स्वतस्फूर्त रुपमा नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुले जनताहरुलाई लोकतान्त्रिक अधिकार वहाली गर्ने आन्दोलनमा सहभागी गराउन उर्जा थपेका थिए।
मुलुक परिवर्तन गर्न भनिएको दोस्रो जनआन्दोलन ६२/६३ मा नागरिक समाजका अगुवाहरुले नै अग्र मोर्चा सम्हालेका थिए भन्दा अत्युक्ति नहोला। यहाँनेर राजनीतिक दलको भूमिका र सहभागितालाई बेवास्ता पटक्कै गरिएको होइन तर शिथिल र सुस्त भएको आन्दोलनमा नागरिक समाजका तेजिला एवं भरोसा लाग्दा सहभागिताले आन्दोलनलाई प्रचुर उर्जा प्राप्त भएको थियो भन्ने भन्ने तथ्यलाई उजागार गरिएको मात्रै हो।
वास्तव मै भन्ने हो भने दोस्रो जनआन्दोलनको आंधीबेहरीसम्म आइपुग्दा पेशागत एवं व्यवसायिक संघ, संगठन बाहेक स्वतन्त्र र सकृय नागरिक समाजको संस्थागत विकास सम्म भएको थिएन। तर पनि कृष्ण पहाडी, डा. देवेन्द्र पाण्डे, कनकमणी दिक्षित, डा. सुन्दरमणी दिक्षित, खगेन्द्र संग्रौला, मदनकृष्ण तथा हरिवंश लगायतका व्यक्तिहरुले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ज्वारभाटा उठाउन भरपुर योगदान पुय्राएकै हुन्।
तर यहींनिर प्रश्न उठ्छ के नागरिक समाज र त्यसका प्रतिनिधिहरुको भूमिका आन्दोलन गर्नु मात्रै हो? एउटा सयौं वर्ष देखि स्थापित मान्यता एवं राजनीतिक पद्दतीलाई भत्काएर नया पद्दतीको जग निर्माण गर्न लाग्दा हल्लीएको हाम्रो राजनीतिक परिस्थितीलाई ‘अन्यथा’ हुन नदिन अब नागरिक समाजको कुनै भूमिका छैन?
वास्तवमा जानकारहरु नागरिक समाजको भूमिका नै यहींनिर खोज्दछन्। राजनीतिशास्त्री हफ्म्यानलाई पुनः उदृत गर्ने हो भने ‘नागरिक समाज संक्रमणकालिन समाजमा सरकार र जनतालाई जोड्ने पुल हो’। यो कुरा हाम्रो मुलुकमा चरितार्थ भएको छ त? कदापी छैन। कहाँनेर चुक्यो त नागरिक समाज?
हिंसात्मक बिद्रोहको शान्तीपूर्ण निकासको लागी नागरीक समाजले सकरात्मक भूमिका निभायो। प्रतिगमन बिरुद्दको आन्दोलनमा त नागरिक समाज अघी-अघी , दलहरू पछी पछी जस्तै देखिए। तर अहिले प्रमुख दलहरू र मधेशी मोर्चा बिचको द्वन्द गहिरिएर देश नै टुक्याऊने धम्की सम्मको तहमा पुगेको छ।
बिनाशकारी भुकम्पले क्षत बिक्षत पारेको जनताको चाहर्याएको मनमा सरकार र संसदले यथोचित मल्हाम लगाउन सकेको छैन बरू उल्टै सांसदको सेवा, सुबिधामा भारी बृद्दी गरेरे असाहाय जनताको सरकार माथीको भरोषा प्रती ब्यंज्ञ गरेको छ। हजारौं जनताको कुर्बानी एबं बलीदान पश्चात लेखिएको भनिएको संबिधान बेवारिसे जस्तै भएको छ।
आफ्नै सुख,सयल र सुबिधा थप्ने कुरा बाहेक अन्य राष्ट्रीय मुद्दामा दलहरूबिच मतैक्यता हुन सकेको छैन। १९ बर्ष यता स्थानिय निकायको निर्वाचान हुन सकेको छैन। संबिधान त २०७४ भित्र स्थानिय, प्रदेश र संसदको निर्वाचन गर्नै पर्ने बाध्यता छ तर बिस्तारै यी सबै निर्वाचान ओझेलमा पर्दै छन। यदी त्यसो भयो भने बर्तमान संबिधानको औचित्य नै सकिने तर्क संबिधान बिदहरूको छ। यस्तो संगिन घडीमा नागरिक समाजको खबरदारी कहाँ छ त? यतीबेला उनीहरूको आवाज मलिनो हुनु निसन्देह सुखद सन्देश होईन।
के आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर नेपाली नागरिक समाजका अगुवाहरु अवसर र लाभका लागि लोभी देखिन पुगेका हुन त? एकाध अपवादलाई छोड्ने हो भने विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्ति दिलाईपाउन उनीहरु राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता प्रति हदै सम्मको चाकडीमा लिप्त भएका घटना नभएका पनि होईनन।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष अपेक्षा गरिने नागरिक समाजमा स्वरहरु पूर्णतया एक पक्षिय एवं कांतर झैं लाग्न थाले नेपाली समाजमा। यध्यपी बिगतको हिंसात्मक विद्रोहकालिन समय देखिन नै नागरिक समाज र त्यसका प्रतिनिधिहरुको भूमिका एवं अभिव्यक्ति निष्पक्ष तथा सवल नभएको गुनासा नसुनिएको होईन।
तथापी प्रतीगमन पश्चातको उनीहरूको भूमिकाले त्यस अघीका कम्जोरीलाई सच्याउने अवसर दिएको थियो। कुनै बेला अत्यान्त तरल अवश्थामा एउटा कर्मचारीको बर्खास्ती र थमौतीको बिषयमा प्रथम राष्ट्रपतीको भूमिका निर्वाह गरेका डा राम बरण यादवको कार्यलय घेर्न पुग्ने नागरिक समाज अहिले सिमांकन, नागरिकता, सुशासन लगायतका संबेदंशिल बिषयमा उठेका सबालहरू प्रती संबन्धीत दलहरूलाई क्षणिक दलिय स्वार्थबाट माथी उठेर राष्ट्रहितको पक्षामा सहमती जुटाउन उतीसारो लबिङ गरेको पाईंदैन।
‘हाम्रा माग मान्ने भए मान नत्र नेपाल टुक्याउंछौ, मधेशलाई छुट्टै देश बनाऊंछौ’ भन्ने धम्की आईरहंदा उनीहरूको मौनता बुझिनसक्नु भएको छ। स्वार्थ लिप्त राजनितीको दाउपेचका कारण जनताहरू उनीहरूको मौलिक आधारभूत अधिकार गास, बास र कपासको प्रत्याभूतीबाट बन्चित छन। बिनासकारी भूकम्प आएको केहि घण्टापछी ‘सरकार कहाँ छ? नगरिकहरू मर्दैछन्’ भनेर धर्ना कस्ने कतिपय कथित नागरिक समाजका अगुवाहरू यतीका समय बित्दा पनि पिडितले राहात नपाउंदा कता के गर्दै होलान?
संबिधान संशोधनमा राष्ट्रीय स्वार्थ भन्दा पनि बिदेशी खुशी बनाउने दलिय होडबाजीप्रती किन बेखबर जस्ता देखिएका होलान? सुशासनको माग राखेर आमरण अनसन बसेका डा गोबिन्द केसी प्रती किन अनभिज्ञ जस्ता देखिएका होलान? खोई त खबरदारी?
मुलुकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अग्रगतीको पथमा लैजान विलम्ब भइरहेको बेलामा देशमा कहिले स्वायत्त प्रदेशको नारा घन्किन्छ त कहिले जातिय नाराले उग्र रूप लिन्छ। अहिले संघियताको नाममा देशलाई संघिय ढांचामा प्रदेश बिभाजित गर्ने क्रममा देखिएको रस्सा कस्सी उद्देक लाग्दो छ। आफ्नो क्षेत्र,जिल्ला वा जातिय एबं सांगठनिक बाहुल्यताको आधारमा मात्र सिमांकन गर्ने नेताहरूको अभिष्टले कस्तो संघियता लागु गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन।
झिना मसिना सवालमा कुनै बेला केट्लीको चिया झैं उम्लने अधिकारवादी एवं नागरिक समाजका अगुवाहरु अहिले देशको भबिष्य नै संकटमा परेको बेला बढ्दै गरेको फ्रिजको वियर झैं कठ्यांग्री रहनु अर्को विडम्वना भएको छ।
संघियताको जलपमा जातिय विद्वेषको बिजारोपण भैरहंदा नागरिक समाजको भूमिका खोजिएको थियो। तर ‘आत्म निर्णय’ नामको शाब्दिक विषले नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरु उतिबेला पनि लठ्ठीन पुगेका हुन।
देशलाई आफ्नो भागमा परेको अपुताली ठान्ने कतिपय दल र त्यिनका नेताहरू आफूले सत्ता नपाउना साथ राष्ट्रियताको खतरा देख्छन् तर कथित भाषा र जातको आधारमा आफ्नै समाजलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर दुश्मनलाई सजिलो बनाइदिंदा राष्ट्रियता बलियो हुने तर्क हाबी भैरहेको अवश्थामा उपर नागरिक समाजको स्वतन्त्र एबं बिबेकशिल आवाजको महसुश हुने रहेछ नै। यसरी राष्ट्रिय अस्मिता, जनताको आधारभूत अधिकार र जनताको शान्ति प्रतिको चाहना माथि अशोभनिय हस्तक्षेप भैरहंदा नागरिक समाजको मौनताले अनीहरुको नियत र निष्ठा माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ।
होइन भने यावत द्वन्दले छिया–छिया भएको मुलुकको अस्तित्वसंग जोडिएका विषय र जातीय सद्भाव कायम राख्दै नागरिकको शान्ति र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा नागरिक समाजको सक्रियता हुनु पर्ने थियो। त्यो भएको छैन।
सायद, अंगीकृत नागरिकतावालाले प्रमुख कार्यकारी पद हत्याउने र देश नै टुक्र्याउन सक्ने सिमांकन जस्ता बिषय बल्जफ्ती मुलुकमा लादिए पछी राजनीति, प्रशासन र समाजका अंग प्रत्यंगमा परनिर्भाता र बिभाजनको संस्कृतीको सफल प्रत्यारोपणपछि मात्र नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका देखेको हो भने नेपाली नागरिक समाजले देश र जनता प्रति गद्दारी गरेको नै सम्झनु पर्छ। त्यसकारण देशको प्रबुद्ध बर्गको हैसियतले स्वार्थमा लिप्त भएर होइन देश प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी सम्झीएर राजनीतिक दलहरुलाई समेत सहि बाटोमा हिडाउन नागरिक समाजको भूमिका अरु सस्क्त हुन जरुरी छ।
आफै कठ्यांग्रीएको अवस्थाबाट उनीहरु मुक्त हुनु पर्दछ। देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा समस्या समाधानका खातीर समान्वयकर्ताको पुल बन्ने की दलिय स्वार्थ पुर्तीको खम्वा? नागरिक अगुवाले यो प्रश्नको उत्तर दिनु पर्दैन? हो, उनीहरुको सकारात्मक सक्रियताले अराजकतापूर्ण वर्तमान राजनीतिलाई सहि बाटोमा डोय्राउन समेत सहयोग पुग्ने छ। तर देशको यो संकटको घडीमा उनीहरूको उपस्थती एबं आवाज सबैले देखिने र सुनिने गरी बुलन्द हुनु पर्ने समयमा सर्बत्र आवाज उठेको छ खोई त नागरिक समाज?
साभार् – सेतोपाटी