– पुष्प थापा, काठमाडौं
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाए पनि संसद र राजनीतिक दलहरु अल्मलिएका छन् । संसदमा महाअभियोगबारेको छलफल सकिए पनि बहस गर्नुपर्ने अरु धेरै विषयहरु बाँकी छन् ।
लोकमान प्रकरण अब त्यत्तिकै सकिने विषय होइन, यसका अन्तर्यमा नपुगे गल्तीहरु दोहोरिन सक्छन् फेरि पनि । उनको नियुक्तिमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसहित पुष्पकमल दाहाल, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईदेखि कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको संयुक्त प्रस्तावमा नियुक्त भएको कतै छिपेको छैन ।
शीर्ष नेताहरुको आपसी अविश्वासको कमीले गर्दा ०६२/६३ को लोकतान्त्रक आन्दोलनलाई दवाउने निरंकुश चरित्रका लोकमानलाई अख्तियारजस्तो संवेदनशील संस्थाको कुर्सीसम्म पुर्याउन नैतिकताको डोरी चुँडालिएको छ । लोकमानको कारबाही त सायदै नरोकिएला तर उनलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने शीर्ष नेताहरुले मुख खोल्नैपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति अहिले हाम्रो अगाडि नभए पनि अरु सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरु र तत्कालिन सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी ‘पोजिसन’मै छन् । लोकमानले समानान्तर सत्ता चलाउँदा र कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदा शीर्ष नेताको मौनता हेर्नलायक छ । उनी नियुक्त भएकै दिनदेखि भएका प्रतिशोषपूर्ण कारबाहीमा पनि चुपचाप रहनुको पछाडि के कारण थियो त ?
अक्तियार प्रमुखले विभिन्न समयमा गरेका कामका गतिविधिहरु लोकतन्त्रले निर्देश गरेको कानुनको विपरीत थियो । बरु ज्यानको बाजी लगाएर हड्ताल बस्ने गोविन्द केसीको निरन्तरको दबाबले नेताहरुलाई लतारेर महाअभियोसम्म ल्याएको छ ।
कांग्रेसका गगन थापा र धनराज गुरुङ र माओवादीका सांसद श्याम श्रेष्ठले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सदनमा छलफलसम्म गरिएन । तर माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीसहितका १५७ सांसदले ‘नाटकीय’रुपमा ल्याएको महाअभियोगले राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरायो ।
अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरुका नेताहरुका अगाडि दुई वटा उपायहरु छन् ।
पहिलो– नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको नेपालको लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्दै सबै राजनीतिक पार्टीहरुका सांसदहरुले आफ्नो निर्णायक अभिमत सुशासन र कानुनी राज्य व्यवस्थाको पक्षमा जायर गरी कानुनी र विधिको शासनको स्थापना गर्ने ।
दोश्रो– नेपाली जनताको चाहनाअनुसार जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने ।
लोकमानलाई हटाएसँगै राजनीतिक दलका नेताहरुले अर्को प्रतिज्ञा पनि गर्न आवश्यक छ । लोकमानपछि आउने अख्तियार प्रमुख कस्तो व्यक्ति हुने ? के लोकमानसिंह कार्कीको स्थानमा आउने जो कोही आयुक्तले नेताहरुको दबाबमा पनि नेपालको कानुनको परिधि भित्र स्वतन्त्र र निपक्ष्य रहेर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने सक्ने साहस राख्न सक्नेछन् ? अनि राजनीतिक भ्रष्टाचारमा नयाँ प्रमुखले के खोजतलास गर्न सक्छन् त ?
संघीय गणतन्त्र र सँगै आएका उपलब्धीको विरोधमा सदैव रहेका लोकमानलाई हटाएपछि नेताहरुले सामूहिक प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने देखिन्छ । उनीहरुले कुनै पनि मुद्धालाई छानबिनका लागि सहयोग गर्ने । जस्तै: लडाकु भरण पोषणमा घोटाला, नेपाल प्रहरीको सुडान घोटाला, सशस्त्र प्रहरीको फर्जी बिल घोटाला, मेडिकल सम्बन्धनको घोटाला, शिक्षा स्वास्थ क्षेत्रमा भएका अनगन्ती घोटाला, यातायात क्षेत्र, ग्यास, इन्धन खाद्यन्न मिसावट, म्याद सकिएका औषधि खरिद घोटाला, सडक माफिया तथा सिन्डिकेटलगायत ।
नेपालको लोकतन्त्र नाम मात्रको तन्त्र भएकोछ। राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नगरी सहमतिबाट सहकार्य गर्दै गर्दा सरकारले गरेका कमी कमजोरीलाई प्रतिपक्षसित राजनीतिक भागबन्डा बनाउने प्रचलनको विकास भएकोले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका एउटै हुने गर्दछ । बलियो प्रतिपक्ष नभएकोले नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्नुको मुख्य कारण रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको विश्लेषण छ । नेपालमा घट्ने सबै घोटालाहरु राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा हुने भएकोले भ्रष्टाचारीहरुलाई अक्तियारले खोज तलास गर्ने जमर्को गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेकोले राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारहरु अतिनै पुर्वाग्रही हुने गरेको आम नागरिकहरु सर्वविवितै छ ।
राजनीतिकलाई पेशाको रुपामा व्यवसायिकरण गरेका नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुहरुको कमाई खाने भाँड़ो नै राजनीतिक भएको छ ।
लोकमानलाई हटाउन विमति नभए पनि नयाँ प्रमुखलाई एउटा डर ररिहने भयो, राजनीतिक व्यक्तिहरुको भ्रष्टाचार छानबिन गर्दा महाअभियोग आउँछ भन्ने । त्यसको निरुपण पनि अहिले नै हुन जरुरी छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुकाबीच सधैँ असमझदारी हुदै गर्दा मेरा गरुको बाह्रै टक्का भन्दै आफ्नो स्वार्थको लागि झगडा गर्ने प्रवृतिले संलिधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न १० वर्ष लाग्यो । बनेको संविधान कार्यान्वयनमा मिल्नुपर्नेमा उही रोग दोहोरिएको छ ।
एक पटक पुन: लोकमानलाई पदमुक्त बनाउँदै नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा दलहरु मिल्नुपर्ने देखिएको छ । सँगसँगै आगामी दिनमा भागबण्डा भन्दा पनि योग्यलाई भित्र्याएर कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिने सवालमा पनि दलहरुले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ ।
(लेखक गैर आवासीय नेपाली संघ ग्लोबलका सल्लाहकार हुन्)