दामोदर रेग्मी
पुष १६, काठमाडौ- सङ्घीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरूबिच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । सङ्घीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरूबिचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझा शासन को संयोजन गरिएको हुन्छ । संविधानको धारा २३२ ले सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को अवधारणले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सबल आधार स्तम्भको रूपमा रहेको छ।
सङ्घीय शासन प्रणालीले सरकारलाई जनताको निकटतम बिन्दुमा उपस्थिति गराइदिएको मात्र होइनकि विकास र समृद्धिका कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई यथार्थतामा परिणत गर्ने अवसर पनि सिर्जना गरिदिएको छ । यसै कारणले राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउने उत्तरदायित्व सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल कार्यसूची बन्न पुग्दछ ।
जनमुखी शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, कानुनी राज्य, जवाफदेहीता, पारदर्शिता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरूको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था सुशासनका न्यूनतम सर्तहरू हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति मार्फत सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ । जनसहभागिता पूर्वानुमानयोग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । सङ्घीय शासकीय प्रणालीले उपरोक्त आयामहरूको अवलम्बनबाट शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न टेवा दिने काम गर्दछ ।
विकास , समृद्धि,शान्ति र सुशासनको अपेक्षा र यी चिजहरूको प्राप्तिमा जन सहयोग र समर्थन जुटाउन सक्ने अवसर सङ्घीय शासन प्रणालीमा रहेको हुन्छ । यो सामाजिक पूंजी र ऊर्जाको उपयोग हुन सक्नु पर्दछ । शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थापित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका प्रयासहरूले सहजीकरणको अनुभूतिगर्न सक्दछन् । यसका लागि जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त बनाउनु पर्दछ ।