काठमाडौं — निजामती कर्मचारी भनेका राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयन गर्नेदेखि राजनीतिक नेतृत्वले सञ्चालन गर्ने सरकारलाई सहयोग गर्ने संयन्त्र हो । यही संयन्त्रले सरकारको योजना कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने काम पनि गर्दै आइरहेको छ । तर, कहिलेकाँही राजनीतिक प्रतिनिधि र निजामती कर्मचारीहरुबीचको द्वन्द्व चर्किएको पनि पाइन्छ । स्थायी सरकाकारुपमा हेरिएको निजामती प्रशासन र सरकारबीच किन द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ? र त्यसको समाधान के हुनसक्छ ? अनि विकास निर्माणका काममा कर्मचारीको कस्तो भूमिका रहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर निजामती सेवा दिवसको अवसर पारेर इमेलखवर डटकमले निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष पूण्यप्रसाद ढकालसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
अहिले मुलुकको कर्मचारीतन्त्र कसरी चलिरहेको छ ?
निजामती कर्मचारी भनेको राष्ट्रको ऐना हो । यसले सरकारले अघि सारेका योजना र कार्यक्रमलाई जनतासम्म पु¥याउने गरी कार्यान्वयनको काम गर्दै आइरहेको छ । मुलुक केन्द्रीकृत प्रणालीबाट संघीयतामा गएको छ । यो संयन्त्र सरकारका लागि सबैभन्दा नजिकको संयन्त्र पनि हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक शासन प्रणालीलाई जनमैत्री बनाउने चुनौति पनि यही संयन्त्रको हो । यि सबै वस्तुस्थितिलाई मनन गरी मुलुकको कर्मचारीतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ ।
कर्मचारी र सरकारबीच कहिलेकाँही द्वन्द्वको स्थिति पनि पैदा भइरहन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाँही शक्ति पृथकीकरणका कारण कर्मचारी र निजामती प्रशासनबीच द्वन्द्वको स्थिति पैदा हुने गरेको पाइन्छ । सरकारले ‘राजनीति र प्रशासन एउटा सिक्काका दुइ पाटा हुन्’ भन्ने बुझ्न नसकेपछि त्यस्तो स्थिति आएको हो । यसमा दुवै पक्षबीच आपसी समन्वय भएर सरकारी योजना तथा नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भयो भने यो समस्या समाधान हुँदै जान्छ ।
निजामती प्रशासन र सरकारबीच हुने द्वन्द्वको मुख्य कारण के हुन सक्छ ?
राजनीतिक प्रतिनिधिहरु जनताद्वारा निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ । उहाँहरुले जनतासँग भोट माग्दा नै विभिन्न आश्वासन र प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हुन्छ । अनि सरकारमा सहभागी भएपछि ति आश्वासन र प्रतिवद्धताअनुरुपका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न दवाव दिनुह्न्छ । मैले जनतासँग यो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छु, त्यो अनुसारको काम गर्नुस् भनेर कार्यान्वयनका लागि दवाव दिनुहुन्छ । कार्यान्वयनको तहमा जाँदा मन्त्रीहरुले मैले भनेको नमान्ने पनि भन्नुहुन्छ । तर, कानुनीरुपमा त्यो सम्भव हुने कुरा हुँदैन् । मुखका आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिदिने, विकासका कार्यक्रम सार्ने अनि योजना कार्यान्वयन गर्नेजस्ता कार्य हुन नसकेपछि उहाँहरु मैले भनेको पनि नमान्ने भनेर भन्नुहुन्छ । योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रतिष्पर्धाबाट आएको कर्मचारीले पनि आफ्नो अहमता प्रकट गरेकै हुन्छ । त्यसबाट एक अर्कालाई टेर्ने परिस्थिति निर्माण नहुँदा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ नै । मुख्य कुरा जवसम्म कानुनी परिधिभित्र रहेर एकले अर्कालाई बुझ्न सक्दैनन्, तवसम्म द्वन्द्व हुन्छ ।
भर्खरै सरकारले कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको भनेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुगेको अवस्था पनि छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
हाल मुलुकको कर्मचारी प्रशासनमा ९० हजारको जनशक्ति छ । तीनै तहमा समायोजन भइसकेको छ । समायोजन भनेको यो चलिरहने प्रक्रिया हो । व्यावहारिकरुपमा समायोजन भनेको कर्मचारीको भावनालाई उत्पे्ररित गर्ने माध्यम पनि हो । यसमा पनि अझै उपयूक्त वातावरण बनाउने कार्य हुन सकिरहेको छैन् । सरकारलाई सहयोग गरेरै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावनामा हामी छौँ । सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले केन्द्रमा ४८, प्रदेशमा २२ र स्थानीय तहमा ६८ हजार कर्मचारीको दरवन्दी कायम गरिएको छ । हामीसँग भएका ९० हजारले कायम भएको दरवन्दी थेग्न सक्ने अवस्था छैन् । दरवन्दीअनुसार अहिले पनि २७ हजार कर्मचारी पुगेको छैन् । केन्द्रमा ४८ हजार कर्मचारी आवश्यक नै छैन् । त्यसैले यसमा पुनरावलोकन गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले विभिन्न छलफलमा कर्मचारी यूनियन र संगठन आवश्यक छैन् भनिरहेको छ । तपाइ के भन्नुहुन्छ ?
कुनै पनि संगठन भनेको शोषण, अन्याय, अत्याचारकाविरुद्ध हो । यसलाई खारेज गर्ने वा निषेध गर्ने कुरा अनावश्यक हो । यसले कर्मचारी खल्वल्याउने र जिस्काउने काम मात्रै गर्छ । यसबाट संघीयता कार्यान्वयनमा पनि असर पार्छ । खारेज भएको भोलिपल्ट यो भन्दा दयनीय अवस्था हुन्छ । रह्यो कुरा कुनै कर्मचारीले प्रतिनिधिको कुरा नमानेपछि त कानुनअनुसार कारवाही गर्ने अधिकार त छ नी । सोअनुसार कारवाही गरे भइगयो त । खारेजै गर्ने व्यवस्था वर्तमान अवस्थामा सम्भव छैन् ।
अन्त्यमा निजामती सेवा दिवस कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
आज भदौ २२ गते । स्वर्गीय टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रित्वकालमा २०१३ भदौ २२ गते निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापना भएकाले हामीले यसलाई विशेष दिनकारुपमा मनाउँछौँ । आजको दिन निजामती कर्मचारीहरुको चाड नै हो । आज विभिन्न स्थानमा कार्यक्रमहरुको आयोजना भइरहेका छन् । सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा कर्मचारी सम्मान कार्यक्रम राखिएको छ । आजका दिन हामीले विकृति र विसंगतीको अन्त्य गरी राजनीति र प्रशासनबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नेतर्फ उन्मुख होऔँ । विचौलियामार्फत हुने प्रशासनिक कामकारवाहीलाई निरुत्साहित गरौँ र भएको जनशक्तिलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सकौँ यही मेरो शुभकामना ।
