आहुति
मंसिर १, काठमाडौं – कुनै सार्वजनिक पदमा निर्वा्चित पुरुषको असामयिक मृत्यु हुँदा खाली हुने पदमा उक्त व्यक्तिको श्रीमतीलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने चलन नेपाललगायत दक्षिण एसियाको राजनीतिमा एउटा प्रवृत्तिकै रूपमा व्यवहारकृत छ ।
मदन भण्डारीको मृत्युपछि वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पदार्पण यही प्रवृत्तिको ज्वलन्त परिघटना थियो ।
कुनै समय श्रीमान्झै राजनीतिमा सक्रिय भए पनि घरबार सम्हाल्नुपर्ने बुहार्तनले किचिएर अग्रपंक्तीय राजनीतिबाट घरेलुपंक्तीय छायामा खुम्चिन पुगेकी महिला श्रीमान्को मृत्युपछि एकाएक राजनीतिको केन्द्रमा आइपुग्छे र महिलाको घरेलुपंक्तीय छायामय जीवनसँग कुनै चासो व्यक्त नगर्ने पार्टी उसलाई राजनीतिक रंगमञ्चमा उतार्न हदैसम्मको उदारता देखाउन तम्सिन्छ ।
यस्तो अवस्थाको निर्वाचनमा उत्रिएका महिला उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका उदाहरण नै बढी छन् । विजयपश्चात् संसदीय पुँजीवादी राजनीतिको सीमाभित्र गर्नुपर्ने कामहरूलाई अघि बढाउने कुरामा नै अक्षमता पनि खासै प्रकट हुने गरेको पाइँदैन, चल्दोमिल्दो जिम्मेवारी पूरा गरेकै हुन्छन् ।
विजयपश्चात्को राजनीतिक जीवन आफ्ना बितेका श्रीमान्ले जस्तै बिताउन सक्ने यथार्थ प्रकट हुनुले त्यसप्रकारका महिलाहरूलाई राजनीतिभित्रको पित्तृसत्तात्मक सोच र संरचनाले कसरी पुरुषको छायामा धकेलेको रहेछ भन्ने छोपिएको सत्यह्वाङ्गै देखापर्दछ ।
उम्मेदवारका रूपमा पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउँदा उनीहरूले पटकपटक सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरणकै भाँती भनिरहेका हुन्छन्– घरायसी जिम्मेवारीका कारणश्रीमान्लाई अघि बढ्न सघाएर आफू पछि बस्नुपरेको थियो, त्योभन्दा अघि त सबै जिम्मेवारी सक्रियतापूर्वक राजनीतिमा पूरा गरेकै हो । श्रीमान्को मृत्युजस्तो दुःखद घटनाकै जगमा किन नहोस्, अगाडि आउने अवसर खडा हुँदा महिला क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छे भन्ने यसप्रकारको सन्दर्भले राजनीतिमा पटकपटक एउटा गम्भीर आधारभूत विषयमाथि बहसको आवश्यकता अगाडि ल्याउने गरेको छ । त्यो आधारभूत विषय भनेको राजनीतिक पार्टीको सोच, संरचना र कार्यपद्धतिमा पितृसत्तावादको प्रभुत्व नै हो ।
तर संसदीय चुनावको जात्रामय माहोलबीच यस गम्भीर आधारभूत विषयमाथिको बहस प्रत्येक पटक फासफुस हुन पुग्दछ र निर्वाचन सकिएपछि एकाध सेमिनारी कोठामा आक्कलझुक्कल विषयका रूपमा अलप हुन पुग्दछन् ।
नेपालको संसदीय पुँजीवादी राजनीतिक घटनाक्रममा फेरि एक पटक त्यस्तै सन्दर्भ अगाडि आइपुगेको छ । ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु हुन पुगेका तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराईलाई उनको पार्टीले उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारेको छ ।
उनले विजय वा पराजय के हात पार्लिन्, त्यो त त्यस क्षेत्रमा उनको पार्टीको पकड, पार्टी्भित्रका गुटहरूको सन्तुलनलगायत संसदीय राजनीतिका तमाम दाउपेचले निर्धारण गर्ने कुरा हो । संसदीय पुँजीवादी निर्वाचनमा व्यक्ति सही वा गलतले मात्रै परिणाम निश्चित गर्दैन भन्ने जगजाहेर छ । उनको विजय या पराजय जे भए पनि त्यो सैद्धान्तिक विषय भने होइन बरु उनले उम्मेदवार बन्ने तरखरसँगै व्यक्त गरेको विषय भने बहस गर्नैपर्ने आधारभूत विषय हो ।
उनले एउटा छलफलमा भनेकी छन्, ‘म अखिलको केन्द्रीय सचिव र एउटा विभाग प्रमुख भएर काम गरेकै हो, विवाहपछि घर चलाउने मामलामा म पछि बस्नुपर्ने माहोल बन्यो ।’ हो, त्यही ‘माहोल’ भित्र नै महिलालाई राजनीतिमा पुरुषसरह चलायमान हुन नदिने पितृसत्तात्मक सोच, संरचना र कार्यपद्धति छन् । त्यसैले बहस गर्नुपर्ने विषय त्यहीँ नै छ । उम्मेदवार भट्टराईको पार्टीको विचारसँग सहमति असहमति बेग्लै कुरा हो तर उनले बताएको ‘माहोल’ चाहिँ नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी्भित्रको एउटा आधारभूत रोग हो, जसको उपचारबिना नेपालको राजनीति महिलामैत्री बन्नै सक्दैन ।
विडम्बना के छ भने त्यस प्रकृतिका महिला उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी किन ठीक र न्यायपूर्ण छ भन्ने पुष्टि गर्न मात्र आफू विगतमा पछाडि बस्नुपरेको पितृसत्तात्मक ‘माहोल’को उल्लेख गर्छन्, महिलालाई सक्रिय राजनीति तिलाञ्जली दिन बाध्य पार्ने पितृसत्तात्मक ‘माहोल’का विरुद्ध सैद्धान्तिक र व्यावहारिक योजना अगाडि सार्ने गर्दैनन् ।
अहिलेको उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा पनि आजसम्म स्थिति त्यतिमै सीमित देखिन्छ । यदि खास ‘माहोल’का कारण पछाडि बस्न बाध्य भएको व्यक्तिले दुःखद दुर्घटनाका कारण अगाडि आउने अवसर उपलब्ध हुँदा त्यस पितृसत्तात्मक ‘माहोल’का विरुद्ध लड्ने संकल्पका रूपमा आजको अवसर उपयोग गर्ने्तिर ध्यान दिँदैन भने विषय नितान्त व्यक्तिगत बन्न पुग्छ । त्यस दुर्घटनामय अपवाद घटनाबाट प्राप्त अवसरले आम महिलाको सरोकारसँग खासै तालमेल पनि राख्न सक्दैन । महिला मुक्तिका सम्बन्धमा गम्भीर बहस उठान गर्न उपयुक्त हुने यस्ता अवसरहरू यसरी नै फगत व्यक्तिगत मामला बनेर बिलाउने गरेका छन् । जब गम्भीर मुद्दालाई व्यक्तिगत स्तरमा झारिन्छ, तब त्यसबारे पक्षविपक्षमा पनि व्यक्तिगत आधारमा छिपछिपे समर्थन वा आलोचनाको माहोल बन्दै जान्छ ।
एउटी सक्षम राजनीतिक महिला वर्षौं गुमनाम हुन बाध्य हुन्छे । जब श्रीमान्को दुःखद मृत्युले आम मानवीय सहानुभूतिको सागर उर्लिन्छ, तब भने पार्टी तुरुन्तै महिलालाई अगाडि ल्याउन तयार भइहाल्छ । यो के हो ? के यो पितृसत्तावादले संसदीय जुवाको खालमा सहानुभूतिको दाउ खेलेको मात्र होइन ? वास्तवमा श्रीमान्को मृत्युप्रति संसदीय पार्टीहरूले देखाउने यसप्रकारको रवैया महिलाको क्षमतामाथि मिहिन ढंगले गर्ने गरेको ठट्टाबाहेक अरू केही होइन । ढिलो चाँडो बहस यता सोझ्याउनैपर्छ ।
पितृसत्तावादी ढंगले ढालिएका पुँजीवादी संसदीय पार्टीहरूले यस्ता विषय र सन्दर्भमा गम्भीर बहस उठ्ने माहोल बन्नै दिँदैनन्, बरु समाजमा यस्ता गोलचक्करमय विषयहरू सतहमा उफारिरहन्छन् कि ती तात्कालिक विषयमाआफ्नो मत वा झोंक फेर्दाफेर्दै आधारभूत विषयमा प्रवेश गर्न फुर्सद नै निस्कँदैन । वर्षौंदेखि अग्रपंक्तीय राजनीतिबाट टाढा रहेकी महिलाले टिकट पाउँदा स्वाभाविक रूपमा वर्तमानमै सक्रिय रहेकालाई चोट पर्ने भइहाल्छ । अब ती चोट महसुस गर्नेहरू असन्तुष्टिमा तर्क गर्न व्यस्त हुने भए ।
उम्मेदवारकै गुटमा रहेकाहरू असन्तुष्टका तर्कहरूलाई पराजित गर्न प्रतितर्क उत्पादनमा व्यस्त हुने भए । अनि असामयिक मृत्यु र महिलाको एकलपनाप्रति उर्लेको सहानुभूतिलाई उपयोग गर्न सक्दा पार्टीको जित थप सहज हुने सम्भावना हिसाबकिताब गरेर बसेको नेतृत्व टोलीले ‘महिलालाई न्याय गर्नुपर्ने, मृतक नेताको सम्मानका खातिर’ लगायतका सबै खालका तर्कबाट सिंगो पार्टीलाई अभियानमा एकोर्होयाउन लाग्ने भयो, आम मतदाताको हृदय पगाल्ने रणनीतिमा लाग्ने भयो । संसदीय पार्टीहरूले सम्पूर्ण प्रशिक्षण र व्यवहार चुनावदेखि अर्को चुनावको तयारीसम्ममा केन्द्रित र सीमित गर्ने हुनाले आम कार्यकर्ता र त्यस राजनीतिलाई समर्थन गर्ने आम मतदाताको मुख्य सरोकार चुनावी जितहारभन्दा माथि उक्लिनै पाउँदैन ।
जसरी हुन्छ जित्ने मात्र एकछत्र ध्याउन्नाबीच चुनाव वरपर जन्मिने गम्भीर बहसका मुद्दाहरू त्यत्तिकै कमजोर भएर छेउ किनारामा थन्किन पुग्छन् । श्रीमान्को मृत्युपछिको एकल अवस्थामा पुगेका महिलाप्रति सामान्यतया सबैको सहानुभूति हुन्छ नै र त्यो मानवीय कुरा भइहाल्यो । त्यसैले निर्वाचनमा त्यस महिला उम्मेदवारप्रति बढी सहानुभूतिजन्य समर्थन देखापर्नु स्वाभाविक नै हो । निर्वा्चित भएर जाँदा जीवनको भौतिक व्यवस्थापनलाई सजिलो होस् भनी सोच्नु पनि अन्यथा होइन । यति हुँदाहुँदै पनि सक्षम महिलालाई अघि बढाउन पार्टीले किन श्रीमान्को मृत्यु पछि मात्र सोच्यो ? श्रीमान्को मृत्युको दुःख व्यहोर्न नपरेका अरू सक्षम महिलाचाहिँ सधैँ पुरुषको छाया नै बनिरहनुपर्ने हो ? त्यस्तो किन हो ?
यस्ता सहज र जायज प्रश्नहरूसमेत गम्भीरतापूर्वक उठ्नेर उठाउने अवस्था सुरक्षित गर्ने वातावरण संसदीय पार्टीहरूमा पटक्कै पाइँदैन । कतिपय पात्रहरूले यस्ता गम्भीर विषयलाई उठाउँदा त्यो उठाउन पाउने स्वतन्त्रतासम्मै सीमित गरिन्छ । वैचारिक बहसमा विषय उठानको मात्र स्वतन्त्रता वास्तविक स्वतन्त्रता नै होइन, बरु विषयलाई पुर्पक्षसम्म र्पुयाउन पाउनु मात्र बहसको स्वतन्त्रता हो, जुन स्वतन्त्रता उत्पीडितहरूलाई चालु नेपालका पार्टीहरूमा उपलब्ध छैन ।
राजनीतिक आन्दोलनको आजसम्मको यात्रा जुनसुकै विचारधाराबाट निर्दे्शित भए पनि पितृसत्तावाद त्यसको लैङ्गिक आलम्ब रहँदै आयो । त्यसैले पुरुष नेतृत्वकृत पार्टीहरूले ‘महिलालाई राजनीतिमा ल्याउने’ अवधारणाअन्तर्गत सोचे, ‘महिलाले राजनीतिमा नेतृत्व पनि गर्नुपर्ने’ अवधारणा बन्नै सकेन, छिटफुट अवधारणा बने पनि कार्यकारी हुनै सकेन ।
जसरी मानव समाजका सन्दर्भमा मानव केन्द्रित विचार गलत सावित भयो, त्यसैगरी पुरुष केन्द्रित अवधारणाले पनि लैङ्गिक उत्पीडनलाई नयाँनयाँ संस्करणमा पुनरुत्पादन गर्ने काम मात्रै हुँदै आयो । त्यसकारण मानव समस्या हल गर्न विकसित जुनसुकै विचारधारा र संगठनले पनि महिलालाई बढीमा सहयोगीभन्दा बढी मान्नै सकेन । यही वैचारिक समस्याका कारण पुँजीवादी हुन् या कम्युनिस्ट पार्टीमा महिलाको स्थान पुरुष निर्धा्रित बन्न पुग्यो । पुरुष निर्धा्रित महिलाको राजनीति त्यो बेलासम्म नै पुरुषका निम्ति स्वीकार्य हुन सम्भव हुन्छ, जबसम्म पुरुषलाई अघि बढ्न बाधा बन्दैन वा सहयोगी बन्छ ।
यही वैचारिकीमा नै दम्पतीमध्ये राजनीतिबाट एक जना थान्को लाग्नुपर्ने समय आउँदा महिला थन्किनुपर्ने ‘माहोल’ बन्न पुग्दछ । के यति गम्भीर विषय कुनै महिलाले आफू विगतमा परिवार व्यवस्थापनको जिम्मेवारीका कारण पछाडि बसें, अब भने अवसर पाएर अगाडि आएँ भनेर समाधान हुने स्तरको हो ? स्पष्टै छ, पटक्कै होइन ।
तसर्थ, पुरुषसरह सामाजिक जीवनमा अगाडि बढ्नै नदिने सोच र संरचनाविरुद्ध हरेक पार्टीमा गम्भीर बहसको थालनी आजको आवश्यकता हो । पुँजीवादी हुन् या कम्युनिस्ट, संसदीय हुन् या वैकल्पिक व्यवस्थाका पक्षधर पार्टीहरू– कम्तीमा पितृसत्तावादबाट मुक्त हुनैपर्ने ग्यारेन्टी महिला र न्यायप्रेमी पुरुषले हरेक पार्टीमा अब खोज्नैपर्दछ । महिला राजनीतिमा अग्रपंक्तिको नेतृत्वमा समेत आउँदैनन् भने, आउन सक्ने संरचना बन्दैन भने क्रान्ति र परिवर्तन असम्भव छ, केही भए पनि त्यो टिक्दैन वा न्यायपूर्ण कदापि हुँदैन भन्ने संश्लेषण अब गर्नैपर्छ । हिजोदेखि चलिआएका, पितृसत्तावादलाई आलम्ब बनाई जीवित रहेका राजनीतिक पार्टी्भित्रका नयाँ पुस्ताले संघर्ष गर्नैपर्छ । पितृसत्तावादी सोच, संरचना र कार्यपद्धतिलाई सच्याउने अभियान सुरु गर्दैपर्छ ।
तर मानव इतिहासको एउटा गतिलो अनुभवजन्य सत्य के हो भने पुरानो समाज, पुस्ता वा राजनीतिभित्रबाट नयाँ र ठीक जन्मिन सम्भव हुन्छ, पुरानो पुरै नयाँ बन्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले मुख्य आवश्यकता हो– नयाँ पुस्ता र नयाँ युगको नयाँ राजनीतिले पितृसत्तावादी सोच, संरचना र कार्यपद्धतिसँग पूर्णतः सम्बन्ध विच्छेद गरिएको राजनीति व्यवहारमा सुरु गर्न संकल्प गर्नु ।
साभार कान्तिपुर दैनिक