शम्भु श्रेष्ठ
पुस २९, काठमाडौं – नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एक जमानामा नदीका दुई किनारा जस्तै थिए । जसरी नदीको दुई किनारा जोडिन असम्भव हुन्छ, त्यसैगरी एमाले र माओवादीबीचको एकता होला भनेर न त केपी शर्मा ओलीले सोचेका थिए, न त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै । तर, राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैन भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने यी दुई नेताले अन्ततः पार्टी एकता गरेरै आफ्नो मान्यतालाई पुष्टि गरिदिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा यो एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो । त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने बेला हो यो । तर, अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भनेझै अहिले आएर सभामुख चयनको विषयलाई लिएर ओली एकातिर, प्रचण्ड अर्का्तिर फर्किएका छन् । यसले आम जनतामा राम्रो सन्देश गएको छैन ।
दुई पार्टी एक भएपछि जो सभामुखमा चयन भए पनि नेकपाकै नेताहरु चयन हुने हो । पार्टी एक भएपछि दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार बोक्नु नपर्ने हो । एउटै पार्टी भएका कारण सहमतिमै सभामुखको विवाद टुंग्याउनुपर्ने हो । तर, दुई अध्यक्षको ‘मेरो गोरुको बाहै्र टक्का’ भन्ने अडानले पार्टी एकीकृत रुपमा नभई गुटबन्दीकै आधारमा चलिरहेको कुरालाई पुर्नपुष्टि गरेको छ । यसमा खास कुरा के लुकेको छ भने, अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) संसद्बाट पास गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा ओली छन् । एमसीसीमा सहभागी हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा प्रचण्ड छन् । अमेरिकी सहयोगको प्रस्ताव संसद्बाट पारित नभई स्वीकृत नहुने हुँदा ओली आफू अनुकूल सभामुखको पक्षमा छन् । विगतमा अमेरिकी सहयोग लिन हुन्न भन्ने पक्षमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा भएकै कारण उक्त प्रस्ताव संसद्मा छलफलसमेत हुन सकेन । जसका कारण नेकपाभित्र एमसीसी विवादको विषय बन्यो ।
नेकपाभित्रका पूर्वमाओवादी नेताहरु एमसीसीको खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुको तर्क छ, यो छिमेकी चीनलाई घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत आएको कार्यक्रम हो । एमसीसी छुट्टै कार्यक्रम भनिए पनि यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । त्यसमा अमेरिकी सैन्य एशिया प्यासिफिक कमाण्ड पनि जोडिएको छ ।
त्यसैले यसको विरोध गर्नेहरुले भविष्यमा नेपालमा अमेरिकी सैन्य प्रभाव बढ्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, यसको पक्षमा रहने प्रधानमन्त्री ओली पार्टी प्रमुख मात्र होइन, सरकार प्रमुख पनि हुन् । त्यसैले नेपाल सरकारले गर्ने सन्धि, सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गर्नु उनको नैतिक दायित्व पनि हो । एमसीसीका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले सहमति गरिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि अहिले यो विवाद भएको हो । यदि संसद्मा नेकपाको बहुमत नभएको भए यो प्रस्ताव संसद्बाट सजिलै पास हुने थियो । तर, संसद्मा नेकपाको बहुमत भएकोले यो बहसको विषय बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अहिले पनि यो प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ ।
त्यसैले सभामुखको चयन दुई जना अध्यक्षको हठले मात्र रोकिएको हो भन्न मिल्दैन । त्यसका सैद्धान्तिक कारणहरु पनि छन् । यसमा नेपाललाई विदेशी प्रभावबाट जोगाउन दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । कम्युनिष्टहरुले अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भनेर आलोचना गर्ने गर्छन् । नेकपाले आफ्नो शब्दकोषबाट साम्राज्यवाद भन्ने शब्द झिक्ने हो भने जो सभामुख भएपनि फरक पर्दैन । तर, एउटै मान्छेको दुई आँखाबाट एमसीसीलाई अलग–अलग दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो नेकपाको भविष्यका लागि घातक पनि हुनसक्छ ।
साभार दृष्टि न्युजबाट