रवि सिंह–नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन । उनि पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायलाईका मर्का र कतिपय कानूनी वाधा सहज वनाउन क्रियाशिल छन । निर्माण व्यवसायमा देखिएका समास्या र समाधानका विषयमा अध्यक्ष सिंहसंग इमेल खवर डटकमले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
अहिले निर्माण व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ ?
अहिले मुलुकको निर्माण व्यवसाय साह्रै नै संकटपूर्णरुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौँ संशोधन ल्याएदेखि निर्माण कार्यमा अवरोधकै जस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ । सो नियमावलीपछि ५० प्रतिशत निर्माण कार्यमा अन्यौलता छाएको छ । भवन, सडकलगायत ठूला आयोजना र परियोजनाको म्याद गुज्रिसकेको छ । सरकारसँग त्यो संशोधनपछि हामीले पटकपटक छलफल गरेर सातौँ र भर्खरै आठौँ संशोधन ल्याइएको छ । यसबाट सम्पूर्ण आयोजनाको १ वर्ष म्याद थप्ने निर्णय भएको छ । तर, अहिलेसम्म त्यो भएको छैन् । सरकारसँग वार्ता गरे पछि हामीले म्याद थप्ने सहमति भएको छ । अहिले कुनैपनि ५० करोडको काम गर्न क्रेडिटलाइन अनुसारको रकम बुझाउँदा १८ लाख पर्न जान्छ । यस्ता थुपै्र समस्याले निर्माण व्यवसाय अहिलेको अवस्थामा सुस्त गतिमा चलिरहेको छ ।
तपाइले निर्माण व्यवसायका थुपै्र समस्या तेस्र्याउनु भयो । यसमा के भयो भने सहज हुन्छ जस्तो लागेको छ यहाँलाई ?
सरकारले अघि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारालाई साँच्चिकै साकार पार्ने हो भने हालै ल्याइएको सार्वजनिक खरिद नियमावली लागू गर्नुपूर्व सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न आवश्यक छ । सरकार देशका ७७ जिल्ला, ७ प्रदेशमा रहेका १७ हजार निर्माण व्यवसायीसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । हिजोको वातावरणमा सँगसँगै हिँडेको सरकार अब पनि निर्माण व्यवसायीको मर्कालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बड्न सक्यो भने पक्कैपनि सहजताको महसुश गरेर समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
समस्याहरु त तपाइले भन्नुभयो । अब यसलाई सम्बोधन हुने वातावरण बन्यो भने तपाइहरुको भावी योजना के छ ?
हामी नेपालको अहित हुने कुनै काममा लागेका छैनौँ । हामी सरकारसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ । त्यसका लागि नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको वातावरण बनाउने र सरकारले गरेका निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्दै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । हामी काम गर्न आएका हौँ । काम गरेरै छाड्छौँ । सरकारले निर्माणमैत्री वातावरण बनायो भने हामी देशका ठूलाभन्दा ठूला आयोजना पनि निर्माण गर्न सक्षम हुनेछौँ । देशको मात्रै नभएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धामा पनि काम गर्ने वातावरणको निर्माणका लागि हामी सक्षम छौँ । त्यसका लागि सरकारले पनि हाम्रो स्पिरीटलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
निर्माण व्यवसायीहरु अहिले बद्नाम हुने, तोकिएको सीमाभित्र आफ्ना कामहरु पूरा नगर्ने र काम पनि कमजोर सामग्रीको प्रयोग गरेर सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
केहि निर्माण कम्पनीले वदमासी गरेका होलान, तर धेरै राम्रा छन । सवैलाइै एकै तरिकाले हेर्नु भएन । अर्को कुरा निर्माण व्यवसायीलाई पनि काम गर्न गाह्रो छ । सरकारबाट भनेको वेला भूक्तानी र सुपरिवेक्षणको अभाव पनि छ । यसमा टेन्डर प्रक्रियादेखि नै त्रुटी छ । समस्या त्यहीँबाट नै आइरहेकोले समस्या छ । काम गर्दा गुणस्तरीयताको कुरा आउँछ । पक्कैपनि गुणस्तरीय काम नभएपछि बद्नाम त भइहाल्छ । तर यसमा सरकारले व्यवसायीको मर्मअनुसार समस्या सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । यसले सरकार र व्यवसायी दुबैवीच सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्छ र परिणामतः तोकिएको सीमाभित्रै गुणस्तरीय काम सम्पन्न हुन्छ ।
अन्त्यमा व्यवसायीहरुले कामदारको सुरक्षा र समयमा पारिश्रमिक दिन सकेका छैनन् भन्ने गुनासाहरु पनि आइरहेका छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हो, हामीले पनि महसुश गरेका छौँ । त्यसमा पनि तोकिएको समयभित्र व्यवसायीले भूक्तानी नपाउने अवस्था छ । सञ्चित रकम निर्माण सामग्रीको खरिदमा जान्छ । भएसम्म व्यवसायीहरु कामदारको सुरक्षा र पारिश्रमिकका बारेमा सचेत छौँ । व्यवसायीले नै समयमा भूक्तानी नपाएको अवस्थामा कामदारलाई पारिश्रमिक दिन त समस्या नै हुन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपाली सुहाउँदो बनाउन सकियो र टेन्डर प्रक्रियादेखिकै त्रुटी सच्याउन सकियो भने यो समस्या स्वतः समाप्त हुने विश्वास लिएका छौँ ।